जहांगीरपुरी हिंसा : सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के 2 घंटे बाद पूरी तरह रोकी गई अवैध निर्माण ढहाने की कार्रवाई
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जहांगीरपुरी में बुधवार को दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई शुरू की। एक घंटे के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑपरेशन पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, जिसमें दंगे के आरोपियों के घर गिराने का विरोध किया गया है। अदालत ने कहा कि कल सुनवाई तक जहांगीरपुरी में यथास्थिति बरकरार रखी जाए। उधर, दिल्ली के मौजूदा हालात को लेकर दिल्ली BJP के नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में MCD की कार्रवाई कुछ जगहों पर जारी थी। जब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी दी तो CJI एनवी रमना ने तुरंत रजिस्ट्रार को आदेश दिया कि MCD, दिल्ली पुलिस और मेयर तक हमारा आदेश तुरंत पहुंचाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के पहले ऑर्डर के करीब 2 घंटे बाद निगम की कार्रवाई पूरी तरह रोकी गई।
जब ऑपरेशन बुलडोजर को लेकर दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर दीपेंद्र पाठक से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फैसला लेगी। हम यहां पर MCD को सुरक्षा और मदद पहुंचाने के लिए मौजूद हैं।
बुधवार शाम को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जहांगीरपुरी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि बिना नोटिस दिए MCD का कार्रवाई करना गलत है। ओवैसी ने पुलिस पर आरोप लगाया कि मुझे वहां नहीं जाने दिया गया जहां कार्रवाई की गई है। कार्रवाई ने लोगों का रोजगार खत्म कर दिया। ओवैसी ने कहा कि कार्रवाई BJP नेताओं की मांग पर की गई। ओवैसी ने इस कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। ओवैसी के दौरे को देखते हुए इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी नेता जीवीएल नरसिंह राव ने एक विवादित ट्वीट किया- 'JCB= जिहाद कंट्रोल बोर्ड'। हालांकि, बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। इधर, विपक्षी पार्टियों ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। TNI
