मोदी सरकार के फैसले से रेहड़ी पटरी वालों को होगा फायदा
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केंद्र सरकार ने मई 2020 में कोरोना महामारी के दौरान रेहड़ी पटरी वालों को आर्थिक सहायता देने के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत की थी. इसके तहत पहली बार में ₹10000 फिर दूसरी किस्त में ₹20000 और तीसरी किस्त में ₹50000 कर्ज के तौर पर दिया जाता है. पहली किस्त चुकाने के बाद सरकार दूसरी किस्त जारी करती है और दूसरी किस्त चुकाने के बाद रेहड़ी पटरी वालों को तीसरी किस्त मिलती है. केंद्र सरकार ने इस योजना को दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया है. इस योजना के जरिये रेहड़ी-पटरी वालों को बिना किसी जमानत के सस्ता ऋण दिया जा रहा है. इस योजना में ऋण देने के लिये 5,000 करोड़ रुपये की रकम रखी गई है.
मंत्रिमंडल की आज की मंजूरी से ऋण की कुल राशि बढ़कर 8,100 करोड़ रुपये हो गई है जिसके परिणामस्वरूप रेहड़ी-पटरी वालों को कार्यशील पूंजी मिलेगी, ताकि वे अपने व्यापार को बढ़ा सकें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा. पीएम-स्वनिधि के अंतर्गत, महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की जा चुकी हैं। 25 अप्रैल, 2022 तक 31.9 लाख ऋणों को मंजूरी दी गई. इसके अलावा 29.6 लाख ऋणों के हिसाब से 2,931 करोड़ रुपये जारी किये गये. जहां तक द्वितीय ऋण का प्रश्न है, तो उसके मद्देनजर 2.3 लाख ऋणों को मंजूरी दी गई और 1.9 लाख ऋणों के हिसाब से 385 करोड़ रुपये जारी किये गये. लाभार्थी रेहड़ी-पटरी वालों ने 13.5 करोड़ से अधिक का डिजिटल लेन-देन किया और उन्हें 10 करोड़ रुपये का कैश-बैक भी मिला. सब्सिडी ब्याज के रूप में 51 करोड़ रुपये की रकम का भुगतान किया गया. TNI
